नवी देहली – डॉक्टरांना औषधनिर्मिती करणार्‍या आस्थापनांकडून भेटवस्तू देण्यात येतात. या वस्तूंवर आयकर सवलत देण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. न्यायालयाने म्हटले, ‘भेटवस्तू (सोन्याचे नाणे, लॅपटॉप, शीतकपाट, एल्.सी.डी. टी.व्ही. आणि प्रवास खर्च इ.) विनामूल्य नाहीत, ते औषधांच्या किमतीत जोडले जातात. भेटवस्तू देणे हे सार्वजनिक धोरणाच्या पूर्णपणे विरुद्ध आहे, कायद्याने ते स्पष्टपणे प्रतिबंधित आहे.’
अशा भेटवस्तूंचा परिणाम औषधांच्या किमतीत वाढ होण्यावर होता. ज्यामुळे रुग्णांवर अनावश्यक खर्चाचा भार पडतो. वैद्यकीय व्यावसायिकाला भेटवस्तू देणे कायद्याने प्रतिबंधित आहे. आयकर कायद्याच्या कलम ३७ (१) अंतर्गत औषधनिर्मिती करणारी आस्थापने यावरील आयकर सवलतीचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. ‘मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया (व्यावसायिक आचार, शिष्टाचार आणि नीतिशास्त्र) विनियम, २००२’ने तितक्याच प्रभावी औषधांपेक्षा महाग ब्रँडेड औषध लिहून देण्यासाठी महागड्या भेटवस्तू घेण्याच्या प्रथेवर बंदी घातली आहे, ज्यामुळे रुग्णांवर अनावश्यक खर्चाचा भार पडतो. डॉक्टरांचे रुग्णाशी असे नाते असते की, त्यांचा एकच शब्द रुग्णासाठी अंतिम असतो. डॉक्टरांनी दिलेले औषध महागडे आणि रुग्णाच्या आवाक्याबाहेर असले, तरी ते विकत घेण्याचा प्रयत्न रुग्णांकडून केला जातो. अशा स्थितीत डॉक्टरांनी लिहिलेला सल्ला हा औषधनिर्मिती करणार्‍या आस्थापनांच्या भेटवस्तूंशी संबंधित असल्याचे आढळून आल्यावर ही मोठी चिंतेची गोष्ट बनते.
संदर्भ – दैनिक सनातन प्रभात
