कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षेसाठी ‘पॉश’ कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करा; कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांचे निर्देश

राज्यातील कामकाजाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षित आणि सन्मानपूर्वक वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘पॉश’ (POSH – Prevention of Sexual Harassment) कायद्याची प्रभावी आणि कठोर अंमलबजावणी करण्यावर भर देण्यात आला आहे. यासंदर्भात कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी संबंधित यंत्रणांना आवश्यक निर्देश दिले आहेत.

महिलांवरील लैंगिक छळाच्या घटनांना प्रतिबंध घालणे, तक्रारींचे तातडीने निवारण करणे आणि कार्यस्थळी महिलांचा आत्मविश्वास वाढवणे हे या कायद्याचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. यासाठी राज्यात एक आदर्श आणि परिणामकारक व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज असल्याचे बैठकीत नमूद करण्यात आले.

अंतर्गत समित्यांच्या स्थापनेवर भर
पॉश कायद्यानुसार ज्या संस्था, कार्यालये किंवा आस्थापनांमध्ये १० किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत, त्या ठिकाणी ‘अंतर्गत तक्रार समिती’ (Internal Committee) स्थापन करणे बंधनकारक आहे. या समित्यांमार्फत लैंगिक छळाच्या तक्रारींची चौकशी आणि निवारणाची प्रक्रिया राबवली जाते.

महिलांच्या सुरक्षेसाठी या समित्या प्रभावीपणे कार्यरत राहणे आवश्यक असून, संबंधित संस्थांनी कायद्यातील सर्व तरतुदींचे पालन करावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

खासगी क्षेत्रातील अंमलबजावणीची तपासणी
खासगी उद्योग, कंपन्या आणि विविध आस्थापनांमध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या समित्यांचे कामकाज योग्य पद्धतीने सुरू आहे का, याची पडताळणी करण्यावरही भर देण्यात आला आहे. समित्या केवळ कागदोपत्री न राहता प्रत्यक्षात कार्यक्षम असाव्यात, यासाठी नियमित निरीक्षण आणि मूल्यांकन करण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली.

महिलांना सुरक्षित आणि सन्मानजनक वातावरणाचा अधिकार
कामाच्या ठिकाणी प्रत्येक महिलेला सुरक्षित, भेदभावमुक्त आणि सन्मानपूर्वक वातावरण मिळणे हा तिचा मूलभूत अधिकार आहे. कार्यस्थळी कोणत्याही प्रकारचा लैंगिक छळ होऊ नये यासाठी संस्थांनी जागरूकता निर्माण करणे, तक्रार निवारण यंत्रणा सक्षम ठेवणे आणि कर्मचाऱ्यांना आवश्यक प्रशिक्षण देणे महत्त्वाचे मानले जात आहे.

कायद्याच्या १०० टक्के पालनाचे आवाहन
राज्यातील सर्व सरकारी, निमसरकारी आणि खासगी आस्थापनांनी पॉश कायद्याच्या तरतुदींची शंभर टक्के अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. महिला कर्मचारी सुरक्षित असल्याची भावना निर्माण झाल्यास कार्यक्षमता, उत्पादकता आणि संस्थेवरील विश्वास अधिक वाढेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.

महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि सुरक्षित कार्यसंस्कृती निर्माण करण्यासाठी पॉश कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी ही काळाची गरज असल्याचे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले. अशा उपाययोजनांमुळे कार्यस्थळ अधिक सुरक्षित, समावेशक आणि न्याय्य बनण्यास मदत होणार आहे.