तब्बल ८० वर्षांनी मिळणारा न्याय आहे की अन्याय?
मुंबई – स्वातंत्र्यपूर्व काळात याचिका प्रविष्ट करतांना १२ वर्षे वय असलेली मुलगी न्याय मिळेपर्यंत ९२ वर्षांची आजी झाली आहे. अॅलिस डिसोजा या महिलेला मुंबई उच्च न्यायालयात तब्बल ८० वर्षांनी न्याय मिळाला. स्वत:च्या मालकीच्या सदनिकांचा ताबा मिळावा, यासाठी ही महिला इतकी वर्षे न्यायालयीन लढा देत होती. न्यायमूर्ती आर्.डी. धनुका आणि न्यायमूर्ती मिलिंद साठ्ये यांच्या खंडपिठापुढे ही सुनावणी झाली.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात म्हणजे वर्ष १९४२ मध्ये नागरी सेवा विभागातील तत्कालीन सरकारी अधिकारी डी.एस्. लॉड यांनी डिसोजा यांच्या २ सदनिका तत्कालीन कायद्याच्या अंतर्गत कह्यात घेतल्या होत्या. त्यानंतर वर्ष १९४६ मध्ये या सदनिका डिसोजा यांना परत देण्याचा निर्णय तत्कालीन सरकारने घेतला होता; मात्र डिसोजा यांना त्या सदनिका मिळाल्या नाहीत, तसेच लॉर्ड यांच्या वारसदारांनी ताबा सोडला नाही.
ऑगस्ट २०११ मध्ये नागरी सेवा प्राधिकरणाने वर्ष १९४६ चा निर्णय कायम ठेवत लॉड यांच्या वारसदारांना सदनिका रिकामी करण्याचा आदेश दिला. या निर्णयाला लॉड यांच्या वारसदारांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर न्यायालयाने नुकताच अॅलिस डिसोजा यांच्या बाजूने निर्णय देत येत्या २ मासांत सदनिकांचा ताबा डिसोजा यांच्याकडे देण्याचा आदेश लॉड यांच्या वारसदारांना दिला आहे.
