नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच येणार असल्याचे सूतोवाच भारताचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी केले आहे. या कायद्याची कुणकुण आधीच लागली असल्यामुळे बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ‘हा कायदा आला, तर तो बंगालमध्ये लागू होणार नाही’, असे घोषित केले होते. त्यावर अमित शहा यांनी ‘कुणी कितीही विरोध केला, तरी हा कायदा लागू होणार आहे’, असे म्हटले आहे. हे विधेयक लोकसभेत वर्ष २०१६ मध्ये पारित झाले; मात्र राज्यसभेत अडकले.
त्यानंतर वर्ष २०१९ मध्ये दोन्ही सदनांमध्ये पारित होऊन राष्ट्रपतींचीही संमती मिळाली; मात्र कोरोना महामारी आल्यामुळे ते लागू करता आले नाही. ‘आता मात्र ते लागू करायचेच’, या मनसुब्याने सरकार पूर्ण शक्तीनिशी उतरणार, असे गृहमंत्र्यांच्या विधानावरून दिसत आहे.
सीएए’ लागू करणे, हे भारतात शरणार्थी म्हणून आलेल्या पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान येथील अल्पसंख्यांकांना, त्यातही अधिक संख्येत असलेल्या हिंदूंना पुष्कळ लाभदायक अन् दिलासादायक आहे
