महाराष्ट्र विधानसभेत ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) विधेयक, २०२५’ पारित करण्यात आले आहे. या विधेयकाद्वारे तुकडेबंदी कायद्यातील अनेक जाचक नियम शिथिल करण्यात आले असून, राज्यातील गुंठेवारी किंवा लहान भूखंडांवर वास्तव्य करणाऱ्या लाखो नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
राज्यात सुमारे ६० लाख कुटुंबे, म्हणजे जवळपास तीन कोटी नागरिक, अनेक वर्षांपासून ५ ते १० गुंठे किंवा त्याहून कमी जागेत घरे बांधून राहत होते. मात्र मालकी हक्क, खरेदी-विक्री व्यवहार आणि सातबाऱ्यावर स्वतंत्र नोंद यांसारख्या प्रक्रियेत त्यांना सतत तांत्रिक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते.
नवीन सुधारणा विधेयकामुळे आता लहान भूखंडांची खरेदी-विक्री सुलभ होणार असून संबंधित मालकांचे नाव सातबारा उताऱ्यावर स्वतंत्रपणे नोंदवण्याचा मार्ग खुले झाला आहे.
राजस्वमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हे विधेयक सभागृहात सादर केले. त्यांनी सांगितले की नागरी भागातील अनेक घरमालकांना एनए परवानगी, अकृषिक वापराची मंजुरी आणि विविध महसुली प्रक्रियेमुळे मोठा विलंब सहन करावा लागत होता.
विधेयकातील ठळक वैशिष्ट्ये:
- नागरी भागातील जमिनीच्या अकृषिक वापरासाठी आता जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी आवश्यक नाही.
- नियोजन प्राधिकरणाकडून मंजुरी मिळाल्यास ती ‘एनए परवानगी’ मानली जाईल.
- गुंठेवारी व लहान भूखंडांच्या खरेदी-विक्री प्रक्रियेला गती मिळेल.
- ६० लाख कुटुंबांच्या सातबाऱ्यावर स्वतंत्र नाव लागण्याचा मार्ग मोकळा.
- ग्रामीण भागात हे नियम सरसकट लागू नसून क्षेत्र अधिकृतपणे रहिवासी घोषित झाल्यासच लागू होऊ शकतात.
