शेतकऱ्यांनी त्यांच्याकडे असलेल्या शेतीतून रोजगार व आर्थिक उत्पन्न मिळवून देण्याच्या उद्देशाने तसेच शेतकऱ्यांची आर्थिक उन्नती व्हावी यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या कृषि विभागामार्फत विविध योजना राबविल्या जातात. यात फळबाग लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत फळबाग लागवड योजना राबविण्यात येत आहे.
राज्यात फळबाग योजनेला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन फळ पिके व फुल पिके यांचा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेंतर्गत वैयक्तिक बांधावर, सलग शेतावर व पडीक जमिनीवर फळझाड व फुलपीक लागवड करता येते. यामध्ये सगल फळबाग लागवडीअंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थीला आंबा, चिकू, पेरू, डाळिंब, लिंबू, संत्री, सीताफळ, ड्रॅगनफ्रुट, अव्हाकडो, केळी, द्राक्ष आदि फळ पिकांची लागवड करता येते, तसेच, पडीक जमिनीवर लागवड आंबा, बोर, नारळ, सीताफळ आदि फळ झाडांची लागवड करता येते. तसेच गुलाब, मोगरा, निशिगंध आदी फुलझाडांची लागवड करता येते.
या योजनेत लाभार्थींनी क्षेत्र परिस्थितीनुसार लागवडीचे अंतर कमी जास्त करण्यास परवानगी आहे. परंतु देय अनुदान फळपीक लागवडीचे निकष कृषि विद्यापीठ शिफारसीनुसार अंतर मर्यादेतच देय राहते. अतिरीक्त कलमे रोपे यांचे अनुदान देय नसते. लागवड वर्षासह सलग तीन वर्षात मंजूर अंदाजपत्रानुसार अनुदान देय राहते. दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षी बागायती वृक्ष पिकांच्या बाबत जे लाभार्थी कमीत कमी 20 टक्के आणि कोरडवाहू वृक्षपिकांच्या बाबत किमान 75 टक्के झाडे रोपे जिवंत ठेवतील, अशाच लाभार्थींना दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षाचे अनुदान देय राहील. सन 2022-23 मध्ये मजुरीचा दर 256 रुपये मनुष्यदिन राहील.
समाविष्ठ फळपिक व फुलपिक : ड्रॅगनफ्रूट, अव्हाकॅडो, केळी, द्राक्ष, आंबा, चिकू, डाळिंब, बोर, सीताफळ, पेरु, कागदी लिंबु, मोसंबी, संत्रा, आवळा, कवठ, जांभुळ नारळ, चिंच, फणस, अंजीर, पानपिंपरी, शेवगा, काजू आदि फळ पिकांना तसेच गुलाब, मोगरा, निशिगंध या फुल पिकांना अनुदान देय राहील.
लाभार्थीचे निकष : कमीत कमी 0.05 हे. व जास्तीत जास्त 2.0 हे. प्रति लाभार्थी क्षेत्र मर्यादा राहील. इच्छुक लाभधारकाच्या नावे जमीन असणे आवश्यक आहे. जमीन कुळ कायद्याखाली येत असल्यास व 7/12 च्या उताऱ्यावर कुळाचे नाव असेल तर योजना राबवत असताना कुळाची संमती आवश्यक आहे.
अल्प व अत्यल्प लाभार्थी, महिला लाभार्थी, दिव्यांग व्यक्ती कुटूंब प्रमुख असलेल्या कुटुंबियांना तसेच अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जमाती, निरधिसूचित जमाती, दारिद्र्य रेषेखालील व्यक्तीस व पंतप्रधान आवास योजनेला प्राधान्य राहील. लाभार्थी शाश्वत उत्पन्नाची साधने उपलब्ध नसावीत. तसेच तो नोकरदार व्यक्ती नसावा. लाभार्थी ऑनलाईन रोजगार कार्डधारक असावा. लाभार्थीस ग्रामसभेची मंजुरी असावी व ग्रामपंचायत लेबर बजेटमध्ये त्याचा समावेश असावा व ग्रामसभेचा ठराव आवश्यक आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र इच्छुकांनी अधिक माहितीसाठी कृषि सहायक व तालुका कृषि अधिकारी कार्यालयांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन कृषि विभागाव्दारे करण्यात आले आहे.
