राज्यात होणारा अवकाळी पाऊस किंवा अतिवृष्टी या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकाचं मोठ्या प्रमाणात अनेकदा नुकसान झाले आहे. त्यांचे हे नुकसान कमी करण्यासाठी पिक विमा योजना राबविण्यात आली आहे. मात्र, त्याचा हप्ता काही वेळेस शेतकऱ्यांना भरणे शक्य नव्हते. त्यामुळे अनेक शेतकरी पिक विमा घेत नाहीत. त्यांची ही अडचण ओळखून राज्य शासनाने सर्वसामावेशक पिक विमा योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या हिस्स्याची रक्कम राज्य शासन भरत आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळण्यास मदत होणार आहे. ही योजना खरीप व रब्बी हंगामासाठी सन 2023-24 पासून ते 2025-26 या तीन वर्षासाठी राबविण्यात येणार आहे.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळावा यासाठी प्रधानमंत्री पिक विमा योजना कृषी विभागामार्फत राबवण्यात येते. सन 2023-24 पासून सर्वसमावेशक पिक विमा योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेद्वारे विमा हप्त्याची शेतकरी हिस्स्याची रक्कम राज्य शासनामार्फत भरण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपया भरुन पिक विमा पोर्टलवर नोंदणी करता येणार आहे. इलेक्ट्रॉनिक ट्रॅकिंग व नाव नोंदणी सुरळीत करण्यासाठी शेतकऱ्यांमार्फत विमा हप्त्याच्या ऐवजी किमान एक रुपयाचे टोकन आकारले जाणार आहे.
नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी निकष
खरीप व रब्बी हंगामासाठी सर्व समावेशक पीक योजना खालील बाबींसाठी राबविण्यात येणार आहे.
1) हवामानातील प्रतिकुल घटकामुळे व अपुऱ्या पावसामुळे पीक पेरणी / लावणी न झाल्यामुळे होणारे नुकसान .
2) पिकांच्या हंगामामध्ये हवामानातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे होणारे पिकांचे नुकसान .
3) पीक पेरणी पासून काढणीपर्यंत नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, चक्रीवादळ, पूर, क्षेत्र जलमय होणे, भूस्खलन, दुष्काळ, पावसातील खंड, किड व रोग इ. मुळे उत्पन्नात होणारी घट (पीक कापणी प्रयोगावरुन)
4) स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान .
5) नैसर्गिक कारणामुळे होणारे काढणीपश्चात नुकसान .
