भारतामध्ये सुरक्षा उपाय अधिक कडक करण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. १ एप्रिलपासून इंटरनेटशी कनेक्ट होणाऱ्या चिनी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या विक्रीवर अधिकृतपणे बंदी लागू करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे बाजारातील अनेक आयातीत उपकरणांवर थेट परिणाम होणार आहे.
सरकारच्या नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, सीसीटीव्ही उत्पादक आणि विक्रेत्यांना त्यांच्या उपकरणांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या महत्त्वाच्या घटकांची सविस्तर माहिती देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. विशेषतः ‘सिस्टम-ऑन-चिप’ (SoC) सारख्या तांत्रिक घटकांची माहिती उघड करावी लागणार आहे.
याशिवाय, कोणतेही सीसीटीव्ही उत्पादन बाजारात आणण्यापूर्वी त्याची मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेत तपासणी करणे बंधनकारक असेल. या चाचणीमुळे उपकरणांची गुणवत्ता आणि सायबर सुरक्षा मानके तपासली जाणार आहेत.
सरकारचा हा निर्णय मुख्यतः देशाच्या सायबर सुरक्षेला बळकटी देण्यासाठी घेतला गेला आहे. इंटरनेटशी जोडलेल्या उपकरणांमधून डेटा चोरी किंवा हॅकिंगचा धोका वाढत असल्यामुळे ही पावले उचलण्यात आली आहेत.
या नियमांमुळे भारतातील स्थानिक उत्पादकांना चालना मिळण्याची शक्यता आहे, तर विदेशी कंपन्यांना नवीन निकष पूर्ण करणे आवश्यक ठरणार आहे. त्यामुळे येत्या काळात CCTV उद्योगात मोठे बदल पाहायला मिळू शकतात.
एकूणच, हा निर्णय देशाच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाचा टप्पा मानला जात असून ग्राहकांनीही उपकरणे खरेदी करताना नव्या नियमांची खात्री करून घेणे आवश्यक आहे.
