भारत आणि कॅनडा यांच्यातील खलिस्तानी आतंकवादी निज्जर याच्या (Nijjar case) हत्येवरून चालू झालेला वाद आता आणखी एक पाऊल पुढे गेला आहे. भारताने कॅनडाला त्याच्या ४१ राजनैतिक अधिकार्यांना परत बोलावण्यास सांगितले आहे. यासाठी १० ऑक्टोबरची समयमर्यादा देण्यात आली आहे. ‘यानंतरही जे अधिकारी भारतातून परत जाणार नाहीत, त्यांना भारताकडून देण्यात येणार्या सवलती आणि इतर लाभ बंद केले जाणार आहेत’, असे भारताकडून सांगण्यात आले आहे. सध्या भारतात कॅनडाचे ६२ राजनैतिक अधिकारी काम करत आहेत.
१० ऑक्टोबरपर्यंत अधिकारी परत न गेल्यास त्यांच्या सवलती बंद होणार !
निज्जर हत्येवरून कॅनडाने भारतावर आरोप करत कॅनडातील भारतीय अधिकारी प्रमोद रॉय यांना कॅनडा सोडून जाण्यास सांगितले होते. त्यानंतर भारतानेही कॅनडाच्या अधिकार्याला देश सोडून जाण्यास सांगितले होते. त्या वेळी भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले होते, ‘आम्ही कॅनडाला स्पष्टपणे सांगितले आहे की, दोन्ही देशांमध्ये राजनैतिकांची संख्या समान असावी. व्हिएन्ना करारानुसार हे आवश्यक आहे.’ यानंतर भारताने कॅनडाच्या नागरिकांसाठी व्हिसा सेवाही बंद केली.
