शेतीतलं नवं तंत्रज्ञान आणि नव्या पद्धती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवून ग्रामीण भारताची नवी प्रतिमा निर्माण करण्याची गरज असल्याचं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. ते आज ग्रामीण विकास क्षेत्रासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या तरतुदींबाबत आयोजित वेबिनारमध्ये बोलत होते. २०२२ सालच्या अर्थसंकल्पात ग्रामीण तसंच ईशान्य भारत आणि प्रगतीची आकांक्षा असलेल्या जिल्ह्यांच्या विकासासाठी पथदर्शक तरतुदी करण्यात आल्याचं ते यावेळी म्हणाले. प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण सडक योजना आणि जल जीवन मिशन सारख्या विविध योजनांचं लक्ष्य गाठण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात स्पष्ट आखणी करण्यात आल्याचं ते म्हणाले.
जमिनीबाबतची कागदपत्र आणि अन्य दस्त ऐवजांचं डिजिटायझेशन करणं आणि जमिनीच्या सीमा निर्धारणाचं काम तंत्रज्ञानाबरोबर जोडणं ही काळाची गरज असल्याचं त्यांनी सांगितलं. गावांचं आणि जमिनीचं योग्य सीमांकन होणं आवश्यक असून, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजने अंतर्गत याची तरतूद यशस्वीपणे करण्यात आल्याचं प्रधानमंत्री म्हणाले.
