मणिपूर हिंसाचार प्रकरणी सोमवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, मणिपूरमधील मदत कार्य पाहण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या तीन माजी न्यायाधीशांचे एक पॅनेल तयार केले जाईल. या कामाची देखरेख कोण करणार.
CJI म्हणाले- “आमचा प्रयत्न कायद्याच्या राज्यावर विश्वासाची भावना पुनर्संचयित करण्याचा आहे. आम्ही एका टप्प्यावर उच्च न्यायालयाच्या 3 माजी न्यायाधीशांची एक समिती स्थापन करू.
लाइव्ह लॉच्या रिपोर्टनुसार, सीजेआय डीवाय चंद्रचूड म्हणाले, तपासाव्यतिरिक्त ही समिती इतर गोष्टींवरही लक्ष देईल. यादरम्यान, राज्य सरकारने या प्रकरणांच्या तपासासाठी जिल्हा पोलिस अधीक्षकांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. मणिपूरचे पोलीस महासंचालक राजीव सिंग हे जातीय हिंसाचार आणि त्यास सामोरे जाण्यासाठी प्रशासनाने उचललेली पावले आणि प्रभावी तपासाच्या उद्देशाने प्रकरणांचे विभाजन या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर हजर झाले.
जमावाकडून महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या व्हिडिओंशी संबंधित दोन एफआयआरऐवजी 6,523 एफआयआरपैकी 11 महिला आणि मुलांवरील हिंसाचाराशी संबंधित प्रकरणे सीबीआयकडे हस्तांतरित करावीत आणि खटला मणिपूरबाहेर चालवावा, अशी विनंती केंद्राने खंडपीठाला केली होती. या खंडपीठात हिंसाचाराशी संबंधित सुमारे 10 याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे.
