संसदेचं पावसाळी अधिवेशन आजपासून सुरू होत आहे, जे २१ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत चालणार आहे. या कालावधीत एकूण २१ बैठकांचे आयोजन करण्यात आले असून, ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतरचं हे पहिलं अधिवेशन ठरणार आहे.
संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी सांगितलं की या अधिवेशनात महत्त्वाच्या विधेयकांसह विविध राजकीय आणि धोरणात्मक मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने सर्वपक्षीय बैठक घेऊन विरोधकांचा पाठिंबा मागितला.
ही बैठक केंद्रीय मंत्री आणि राज्यसभेतील नेते जे. पी. नड्डा यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीस संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल, डॉ. एल. मुरूगन, तसेच विरोधी पक्षांचे अनेक प्रमुख नेते उपस्थित होते — यामध्ये काँग्रेसचे गौरव गोगोई, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुप्रिया सुळे, समाजवादी पक्षाचे राम गोपाल यादव, आम आदमी पक्षाचे संजय सिंह यांचा समावेश होता.
ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम दहशतवादी हल्ला, तसेच डोनाल्ड ट्रंप यांच्या भारत-पाकिस्तान संदर्भातील वक्तव्यावर चर्चा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यावर सरकार संसदेच्या नियमांनुसार सुस्पष्ट उत्तर देईल, असं किरेन रिजिजू यांनी स्पष्ट केलं.
न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्यावर महाभियोग प्रस्ताव मांडण्यासंदर्भात रिजिजू म्हणाले की, हे केवळ सरकारचं नाही, तर सर्वपक्षीय निर्णय असेल. या प्रस्तावाला १०० हून अधिक खासदारांचा पाठिंबा मिळाल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
काँग्रेसने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत या मुद्यांवर भाष्य करावं, अशी मागणी केली आहे.
बिजू जनता दलाचे सस्मित पात्रा यांनी ओडिशामधील कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती आणि महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांवर संसदेत आवाज उठवणार असल्याचं सांगितलं.
