मंत्रिमंडळ निर्णय संक्षिप्त (मंगळवार, दि. १५ एप्रिल २०२५)
एकूण निर्णय: ७
आज दिनांक १५ एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य शासनाने एकूण सात महत्वाचे निर्णय घेतले. यामध्ये न्यायालय स्थापन करण्यापासून ते नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्याचे निर्णय आहेत. पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आले:
1. विधि व न्याय विभाग:
चिखलोली-अंबरनाथ, जिल्हा ठाणे येथे दिवाणी न्यायालय (कनिष्ठ स्तर न्याय दंडाधिकारी प्रथम वर्ग) स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यासाठी आवश्यक पदे मंजूर करण्यात आली आहेत.
2. गृह विभाग:
राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या निर्देशानुसार, कोठडीतील कैद्याच्या मृत्यू प्रकरणांमध्ये भरपाई देण्याच्या धोरणास मंत्रिमंडळाची मंजूरी मिळाली.
3. नगरविकास विभाग:
नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरीतील स्थावर मालमत्तांच्या हस्तांतरणासंबंधीच्या नियमांमध्ये बदलास मान्यता देण्यात आली.
4. नगरविकास विभाग:
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करून मालमत्तेवरील कर वसुलीसाठी अभय योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये दंड अंशतः माफ केला जाणार आहे.
5. नगरविकास विभाग:
नगराध्यक्षांना बहुमताने हटवण्याची तरतूद करण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा करण्यात येणार आहे.
6. महसूल व वन विभाग:
भूमिसंपादन करताना मोबदला उशिरा दिल्यास आकारण्यात येणाऱ्या व्याज दरांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे कलम 30(3), 72 व 80 अंतर्गत असेल.
7. उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग:
लातूर येथील पुरणमल लाहोटी शासकीय तंत्रनिकेतन मध्ये २०२५-२६ शैक्षणिक वर्षापासून अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रम सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली.
