मुंबई – राज्य विधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन २७ जूनपासून चालू होत आहे. २८ जून या दिवशी राज्याचा उर्वरित काळासाठीचा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या कारणास्तव फेब्रुवारीमध्ये वर्ष २०२४-२०२५ च्या आर्थिक वर्षासाठी एकूण ६ लाख कोटी किंमतीचा; परंतु ९ सहस्र ७३४ कोटी रुपयांचा तुटीचा अंतरिम अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केला होता. अर्थसंकल्पात समाजातील दुर्बल घटकांच्या लाभासाठी विविध योजना देण्यासमवेत देवस्थाने आणि स्मारके यांसाठीही मोठ्या प्रमाणावर निधीचे प्रावधान करण्यात आले होते.
लोकसभा निवडणुकीत राज्यात मराठा, आदिवासी, मुसलमान, दुर्बल घटक महायुतीच्या विरोधात गेल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी झालेल्या चुका कशा दुरुस्त करता येतील, यावर विचार विनिमय केला आहे. या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या अर्थसंकल्पात कोणती प्रावधाने असतील, हे पहावे लागेल.
