मुंबई : महाराष्ट्रातील सरकारी जमिनींवर होत असलेल्या अतिक्रमणावर सरकारने कठोर पावले उचलण्याचे संकेत दिले आहेत. महसूल विभागातील काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी अतिक्रमण आणि अनधिकृत बांधकामांना मूकसंमती दिल्याचे निदर्शनास आल्याने, त्यांच्यावर कारवाई करण्याबाबत विचार सुरू आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत दिली.
दरम्यान, वन विभागाच्या अखत्यारीबाहेर असलेल्या बफर झोनमधील शेतजमिनींचा वापर सौर ऊर्जा प्रकल्प आणि सुगंधी गवत लागवडीसाठी केला जाणार आहे. या जमिनी शेतकऱ्यांना वार्षिक भाड्याने देण्यात येणार असून, वन मंत्री गणेश नाईक यांनी सांगितले की, “जंगली प्राण्यांच्या धास्तीमुळे या जमिनी शेतीसाठी वापरल्या जात नाहीत. त्यामुळे वन विकास महामंडळामार्फत दरवर्षी ५०,००० रुपयांचे भाडे आकारून त्या सौर प्रकल्पासाठी उपलब्ध करून देण्यात येतील.”
दुसरीकडे, MPSC तर्फे घेतलेल्या लिपिक आणि टंकलेखक परीक्षेचा निकाल लवकरच जाहीर होणार आहे. काही विद्यार्थ्यांनी या निकालावर आक्षेप घेत याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने तोंडी निकाल दिला असून, अधिकृत निकाल जाहीर होताच यशस्वी विद्यार्थ्यांची यादी प्रसिद्ध केली जाईल, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री आशिष शेलार यांनी दिली. याच वेळी त्यांनी “प्रतिभासेतू” नावाचा नवा प्रकल्प लवकरच सुरू करण्यात येणार असल्याची घोषणाही केली. हा प्रकल्प स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष उपयुक्त ठरणार आहे.
