लोकसभेत काल राष्ट्रीय होमिओपॅथी आयोग आणि राष्ट्रीय भारतीय वैद्यक व्यवस्था सुधारणा विधेयकांना चर्चेविना मंजुरी देण्यात आली. राष्ट्रीय होमिओपॅथी आयोग सुधारणा विधेयकाद्वारे गुणवत्तापूर्ण आणि सर्वांना परवडेल अशा खर्चात वैद्यकीय शिक्षण मिळावं यासाठीच्या शिक्षण व्यवस्थेची तरतूद करण्यात आली आहे.
होमिओपॅथी कायदा १९७३ ची जागा आता नवीन कायदा घेणार आहे. या कायदायानुसार होमिओपॅथी शिक्षण आणि प्रॅक्टीसवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राष्ट्रीय आयोग स्थापन करण्यात येणार आहे. आधीच्या कायद्यानुसार केंद्रीय आयोग स्थापण्यात आला होता.
राष्ट्रीय भारतीय वैद्यक व्यवस्था सुधारणा विधेयकाद्वारे १९७० मधील भारतीय वैद्यक व्यवस्था कायद्याद्वारे स्थापन करण्यात आलेल्या केंद्रीय आयोगाची जागा राष्ट्रीय आयोग घेणार आहे. ही दोन्ही विधेयकं आयुष मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी मांडली.
