राजस्थान सरकारच्या वर्ष १९८९ च्या २ पेक्षा अधिक मुले असणार्‍यांना सरकारी नोकरी करता येणार नाही, या कायद्याला आता सर्वोच्च न्यायालयाची संमती मिळाली आहे. त्यामुळे आता राज्यात २ पेक्षा अधिक अपत्ये असणार्‍यांना सरकारी नोकरी मिळणार नाही. या संदर्भात राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात माजी सैनिक रामजी लाल जाट यांनी प्रविष्ट (दाखल) केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली.
सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान उच्च न्यायालयाचा १२ ऑक्टोबर २०२२ चा निर्णय कायम ठेवला आणि म्हटले की, राजस्थान सरकारचा नियम धोरणाच्या कक्षेत येतो आणि त्यात कोणताही हस्तक्षेप आवश्यक नाही.
वर्ष २०१७ मध्ये निवृत्त झालेले माजी सैनिक रामजी लाल जाट यांनी वर्ष २०१८ मध्ये राजस्थान पोलिसात हवालदार म्हणून रुजू होण्याचा प्रयत्न केला होता. राजस्थान पोलीस अधीनस्थ सेवा नियम १९८९ च्या नियम २४(४) चा हवाला देऊन त्यांचा अर्ज नाकारण्यात आला. या नियमानुसार १ जून २००२ नंतर जन्मलेल्या २ पेक्षा अधिक अपत्ये असलेल्या व्यक्तीला नोकरी देण्यापासून रोखले जाते. या नियमाच्या विरोधात युक्तीवाद करत जाट यांनी प्रथम राजस्थान उच्च न्यायालयात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली होती.
