राज्यातील शहरांमध्ये वाढत्या वाहतूक कोंडीसह प्रदूषणाच्या समस्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यभर नवीन ऑटो रिक्षांना परवाने देण्याची प्रक्रिया तात्पुरती थांबवण्यात आली असल्याची माहिती परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली आहे.
९ मार्चपासून परवाना प्रक्रिया थांबवली
सोमवार, ९ मार्चपासून राज्यात नवीन ऑटो रिक्षा परवाने देण्यास स्थगिती लागू करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे सध्या नवीन रिक्षांसाठी अर्ज करणाऱ्यांना परवाने मिळणार नाहीत. सरकारकडून लवकरच यासंदर्भात सविस्तर धोरण तयार करण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
वाढती रिक्षांची संख्या आणि वाहतूक कोंडी
परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, राज्यातील मोठ्या शहरांमध्ये ऑटो रिक्षांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. त्यामुळे वाहतुकीवर अतिरिक्त ताण निर्माण होत असून, अनेक ठिकाणी वाहतूक कोंडीची समस्या गंभीर बनत आहे.
विशेषतः मुंबई आणि उपनगरांमध्ये रिक्षांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. त्यामुळे वाहतूक व्यवस्थापन अधिक आव्हानात्मक झाले असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
मोठ्या शहरांबाबत निर्णयाचा अधिकार राज्य सरकारकडे
पाच लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये ऑटो रिक्षा परवाने देण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे असल्याचे मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले. त्यामुळे स्थानिक परिस्थिती, वाहतुकीच्या गरजा आणि नागरिकांच्या सोयी लक्षात घेऊन पुढील धोरण ठरवले जाणार आहे.
मंत्रिमंडळाच्या चर्चेनंतर नवीन धोरण
सध्या रिक्षा परवान्यांवर स्थगिती असली तरी, मंत्रिमंडळात सविस्तर चर्चा करून स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे (SOP) तयार करण्यात येणार आहेत. त्या धोरणानुसारच पुढे नवीन ऑटो रिक्षा परवाने देण्याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
राज्यातील शहरी भागांमध्ये वाहतूक कोंडी आणि पर्यावरणीय समस्या लक्षात घेता सरकारकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आगामी काळात वाहतूक व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी आणि नागरिकांना अधिक सोयीस्कर प्रवास मिळावा यासाठी नवीन धोरण महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते.
