maharashtra-government-cancels-cannes-film-festival-official-tour-ev-online-meetings
AI Generated Image

देशहित, इंधन बचत आणि सरकारी खर्चात कपात या उद्दिष्टांना प्राधान्य देत महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय निर्णय घेतला आहे. यंदा फ्रान्समध्ये होणाऱ्या प्रतिष्ठित कान्स चित्रपट महोत्सवासाठी नियोजित सरकारी अधिकाऱ्यांचा दौरा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री Ashish Shelar यांनी यासंदर्भात अधिकृत माहिती दिली.

सरकारच्या मते, सध्याच्या जागतिक आर्थिक परिस्थितीचा विचार करता सरकारी खर्चात बचत करणे आणि सार्वजनिक निधीचा योग्य वापर सुनिश्चित करणे आवश्यक बनले आहे. याच पार्श्वभूमीवर अनावश्यक परदेश दौरे टाळण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

यामुळे १२ मेपासून सुरू होणाऱ्या प्रतिष्ठित Cannes Film Festival मध्ये महाराष्ट्र सरकारचे कोणतेही अधिकृत शिष्टमंडळ सहभागी होणार नाही. मात्र, याचा परिणाम मराठी चित्रपटांच्या आंतरराष्ट्रीय उपस्थितीवर होऊ नये, यासाठी सरकारकडून पर्यायी उपाययोजनांवर भर दिला जाणार आहे.

विशेष म्हणजे, यंदाच्या महोत्सवासाठी ‘जीव’ आणि ‘एप्रिल-मे ९९’ या दोन मराठी चित्रपटांची निवड झाली आहे. सरकारी प्रतिनिधी प्रत्यक्ष उपस्थित राहणार नसले तरी या चित्रपटांच्या जागतिक स्तरावरील प्रचारासाठी डिजिटल माध्यमे, व्हर्च्युअल प्लॅटफॉर्म आणि ऑनलाइन प्रमोशनचा वापर करण्याची तयारी राज्य सरकारने दर्शवली आहे. यामुळे मराठी चित्रपटसृष्टीला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचवण्याचा प्रयत्न कायम राहणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

फक्त परदेश दौरे रद्द करण्यापुरताच हा निर्णय मर्यादित नाही. राज्य प्रशासनातही काही महत्त्वाचे बदल जाहीर करण्यात आले आहेत. यापुढे विभागीय स्तरावरील बैठका मोठ्या प्रमाणावर ऑनलाइन पद्धतीने आयोजित केल्या जाणार असून, सरकारी कामकाजासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांचा (EV) वापर वाढवण्यावर विशेष भर दिला जाईल.

इंधन आयात कमी करणे, परकीय चलनाची बचत करणे आणि पर्यावरणपूरक प्रशासनाला चालना देणे या उद्देशाने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. पंतप्रधान Narendra Modi यांनी इंधन बचतीसाठी ‘वर्क फ्रॉम होम’ आणि व्हर्च्युअल बैठकींना प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन केले होते. त्या दिशेने ठोस पाऊल उचलणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरत असल्याची चर्चा आहे.

या निर्णयामुळे प्रशासनातील डिजिटल परिवर्तनाला वेग मिळण्याची शक्यता असून, खर्च बचतीसोबत पर्यावरणपूरक शासन व्यवस्थेकडेही राज्याची वाटचाल अधिक मजबूत होणार असल्याचे मानले जात आहे.