महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात आरोग्य सुविधांची गुणवत्ता उंचावण्यासाठी राज्य सरकारने ‘माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव’ हे महत्त्वाकांक्षी अभियान सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून हे अभियान राज्यभर राबवले जाणार असून, मंत्रिमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत या उपक्रमास मान्यता देण्यात आली. बैठकीचे अध्यक्षस्थान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भूषवले.
या मोहिमेचा उद्देश गावपातळीवर नागरिकांच्या आरोग्याबाबत जागरूकता निर्माण करणे आणि दीर्घकालीन आरोग्य सुधारणा घडवून आणणे हा आहे. यासाठी जीवनशैलीतील बदलांना प्रोत्साहन, संतुलित आहार, प्रतिबंधात्मक आरोग्य उपाययोजना, योग्य वेळी उपचार आणि आवश्यक पुनर्वसन या चार प्रमुख घटकांवर अभियान आधारित राहणार आहे.
राज्य स्तरापासून उपकेंद्र आणि ग्रामस्तरापर्यंत नियोजन करून अभियानाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. हे अभियान आर्थिक वर्ष १ एप्रिल २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ या कालावधीत राबवले जाणार असून, यासाठी सुमारे ८० कोटी ७५ लाख रुपयांचा निधी दरवर्षी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
दरम्यान, मंत्रिमंडळ बैठकीत दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार तसेच मंत्रिमंडळातील सर्व सदस्य उपस्थित होते. मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी शोकप्रस्ताव सादर केला.
बैठकीदरम्यान राज्याच्या विकासाशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांनाही मंजुरी देण्यात आली.
नाबार्डच्या साहाय्याने जलसंपदा विभागातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी १५ हजार कोटी रुपयांचे दीर्घ मुदतीचे कर्ज घेण्यास मंजुरी देण्यात आली. या निधीतून ५७ अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण होणार असून, १९३ पूर्ण प्रकल्पांच्या पाणी वितरण व्यवस्थेत सुधारणा केली जाणार आहे. यामुळे शेतीसाठी पाणी उपलब्धता वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील करवीर तालुक्यातील विकासवाडी येथे सुमारे १२ हेक्टर सरकारी जमिनीवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेट स्टेडियम उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली. यामुळे या भागात क्रीडा सुविधा व क्रीडा पर्यटनाला चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर विमानतळ प्रकल्पाला गती देण्यासाठी विशेष हेतू प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या प्रकल्पासाठी एमआयडीसी, एमएडीसी आणि सिडको यांच्या सहभागातून सुमारे ६ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उभारले जाणार असून, त्यातून भूसंपादन आणि इतर कामांना वेग मिळणार आहे.
तसेच, महसूल विभागाशी संबंधित महत्त्वाचा निर्णय घेत इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून ई-मेलद्वारे पाठविलेल्या नोटीसलाही कायदेशीर मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील संबंधित नियमांमध्ये बदल करण्यात येणार आहे.
या सर्व निर्णयांमुळे राज्यात आरोग्य, सिंचन, पायाभूत सुविधा आणि प्रशासनिक प्रक्रियांमध्ये व्यापक सुधारणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
