मुंबई – कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण आणि उद्योग या पंचसूत्रीत राज्याच्या सर्वांगीण विकासाची ग्वाही देत अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ११ मार्च या दिवशी दुपारी २ वाजता विधानसभेत, तर राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत महाविकास आघाडी शासनाचा ‘तिसरा अर्थसंकल्प’ सादर केला. कोणताही करवाढ नसलेला हा अर्थसंकल्प २४ सहस्र ३५३ कोटी रुपये तुटीचा असून गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही तूट १४ सहस्र १२७ कोटी रुपयांनी अधिक आहे. राज्यात राबवण्यात येणार्‍या ‘विकासाची पंचसूत्री’ या कार्यक्रमासाठी ४ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या कार्यक्रमानंतर राज्यातील गुंतवणूक वाढेल आणि ‘१ ट्रिलियन डॉलर्स’ची (अनुमाने ७६ लाख कोटी रुपयांहून अधिक) अर्थव्यवस्था असलेले महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरेल, असा विश्वास अर्थमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला.
वर्ष २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पामध्ये महसुली जमा ४ लाख ३ सहस्र ४२७ कोटी रुपये, तर महसुली व्यय (खर्च) ४ लाख २७ सहस्र ७८० कोटी रुपये अंदाजित केला आहे. त्यामुळे वरील तूट येत आहे. अर्थव्यवस्थेची गती मंदावली असल्याने ‘विकासाची पंचसूत्री’ या कार्यक्रमातून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यात येईल. राज्याच्या विकासासाठी शासन प्रयत्नांची पराकाष्ठा करील, असे आश्वासन अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
अर्थसंकल्पात कार्यक्रम व्ययाची रक्कम १ लाख ५० सहस्र कोटी रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामध्ये अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी १२ सहस्र २३० कोटी रुपये, तर आदिवासी विकास उपयोजनेसाठी ११ सहस्र १९९ कोटी रुपये व्ययाचा समावेश आहे. वर्ष २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत १३ सहस्र ३४० कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही तरतूद २ सहस्र ३०५ कोटी रुपयांनी अधिक आहे.
पुणे जिल्ह्यातील हवेली येथे छत्रपती संभाजी महाराज यांचे भव्य स्मारक उभारण्याचा निर्णय राज्यशासनाने घेतला आहे. त्यासाठी २५० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. राज्यात असामान्य शौर्य गाजवणार्‍या नागरिकांसाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने ‘शौर्य पुरस्कार’ देण्यात येणार आहे.
राज्यातील २० लाख शेतकर्‍यांना ५० सहस्र रुपयांचे अनुदान मिळणार !
पंचसूत्रीतील कृषी संदर्भात अर्थमंत्री अजित पवार म्हणाले की, शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन म्हणून ६ मार्च या दिवशी ५० सहस्र रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. ती वचनपूर्ती चालू वर्षी होईल. २० लाख शेतकर्‍यांना याचा लाभ होणार असून त्यासाठी १० सहस्र कोटी रुपये व्यय अपेक्षित आहे. आरोग्य संस्थांच्या श्रेणीवर्धन बांधकामासाठी ७ सहस्र ५०० कोटी रुपये किमतीचा जो प्रकल्प घोषित केला होता, त्यासाठी ‘हुडको’कडून कर्ज घेण्यात येणार आहे. वर्ष २०२२-२३ मध्ये या प्रकल्पाला २ सहस्र कोटी रुपये, तर १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार १ सहस्र ३३१ कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. नियमित अर्थसंकल्पीय निधीव्यतिरिक्त आरोग्य सेवांवर येत्या ३ वर्षांत अनुमाने ११ सहस्र कोटी रुपयांचा निधी व्यय करण्याचे नियोजन आहे.
कृषीविषयक अन्य घोषणा !
१. भूविकास बँकेच्या ३४ सहस्र ७८८ कर्जदार शेतकर्‍यांची ९६४ कोटी १५ लाख रुपयांची कर्जमाफी करण्यात येणार आहे. वर्ष २०२२ हे ‘महिला शेतकरी आणि शेतमजूर सन्मान वर्ष’ म्हणून साजरे करण्यात येणार आहे.
२. यामध्ये महिला शेतकर्‍यांना कृषी योजनांमधील राखीव असलेले ३० टक्के अनुदान ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे.
३. अन्न प्रक्रिया आणि कृषी मालाचे मूल्यवर्धन यांसाठी पुढील ५ वर्षांकरता ‘मुख्यमंत्री कृषी अन् अन्न प्रक्रिया योजना राबवण्यात येणार आहे.
४. दापोली येथील बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ आणि परभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ यांना ५० वर्षे पूर्ण होत असल्याने संशोधनासाठी प्रत्येकी ५० कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या तरतुदी
१. राज्यात १८ अतिरिक्त न्यायालये, २४ जलदगती न्यायालये आणि १४ कुटुंब न्यायालये निर्माण करण्यात येणार आहेत. एकूण विधी आणि न्याय विभागाला ५७८ कोटी रुपये निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
२. नक्षलग्रस्त भागात कार्यरत असलेल्या विशेष अभियान पथकातील पोलीस अधिकारी आणि अंमलदार यांना देण्यात येणार्‍या मासिक कमांडो भत्त्यामध्ये दुप्पट वाढ करून तो ८ सहस्र रुपये करण्यात आला आहे.
३. वन्य प्राण्यांद्वारे शेतपिकांची होणारी हानी टाळण्यासाठी राज्यातील सर्व संवेदनशील गावांमध्ये ‘सौर ऊर्जा कुंपण’ ही योजना राबवण्यात येणार आहे.
४. राज्यातील २३ नद्यांच्या संवर्धनासाठी १५० कोटी रुपये व्यय अपेक्षित असल्याचे अर्थसंकल्पात म्हटले आहे.
५. राज्यातील विद्यापिठांत थोर समाजसुधारक आणि महनीय व्यक्ती यांच्या नावे अध्यासन केंद्र स्थापन करून प्रत्येक केंद्रासाठी ३ कोटी रुपये निधी देण्यात येणार आहे.
६. कोरोनामुळे विधवा झालेल्या महिलांना स्वयंरोजगार चालू करण्यासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून भांडवलाच्या कर्जावरील व्याजाची शासनाकडून १०० टक्के परतफेड करण्यात येणार.
७. भारतरत्न लता दीनानाथ मंगेशकर आंतरराष्ट्रीय संगीत महाविद्यालय आणि संग्रहालय यासाठी मुंबई विद्यापिठाच्या कलीना येथील प्रांगणात जागा निश्चित करण्यात आली असून त्यासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
८. ज्येष्ठ पत्रकारांना देण्यात येणार्‍या निवृत्ती वेतनासाठी ५० कोटी रुपये इतकी वाढ करण्यात आली आहे. यापूर्वी ही रक्कम ३५ कोटी रुपये होती.
९. चाळीस वर्षांहून अधिक वय असलेले ५ लाख शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या वैद्यकीय चाचणीसाठी २५० कोटी रुपये व्यय होईल, असे नमूद करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्राच्या विकासाला पंचतत्त्वात विलीन केले आहे ! – देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते
या अर्थसंकल्पावर टीका करतांना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ‘‘कळसूत्री सरकारने विकासाची पंचसूत्री मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. राज्यातील विकासाच्या पंचसूत्रीने काही होणार नाही; कारण या सरकारने महाराष्ट्राच्या विकासाला पंचतत्त्वात विलीन केले आहे. सरकारने २ वर्षांमध्ये महाराष्ट्रातील दीन, दलित, गरिब, आदिवासी, शेतकरी, शेतमजूर, महिला, ओबीसी, मराठा, धनगर आणि बारा बलुतेदार या सर्वांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले आहे. आज अर्थसंकल्प मांडला, तरी हे सरकार कुठल्याही प्रकारे महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना देऊ शकत नाही. अर्थसंकल्पाविषयी वृत्तपत्रांत चौकट यावी, इतपत ४ बातम्या सिद्ध होऊ शकतात. या व्यतिरिक्त कुठलीही दिशा या अर्थसंकल्पाला नाही. आमच्या सरकारच्या काळात चालू असलेल्या योजनाच पुन्हा या अर्थसंकल्पात मांडण्यात आल्या आहेत.’’
