राज्याच्या अर्थसंकल्पात काही गोष्टींवर कर लावण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली होती. त्यानुसार, इलेक्ट्रिक वाहने (EV) खरेदीवर 7 टक्के कर लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, आता हा वाढीव कर मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असल्याची मोठी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत केली.
या संदर्भात अधिकृत माहिती उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार विधानसभेत देतील, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. विधान परिषदेत इलेक्ट्रिक वाहनांवरील करासंबंधी चर्चा सुरू असताना, शिवसेना (ठाकरे गट) आमदार अनिल परब यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ही घोषणा केली.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, शासनाच्या आणि सर्व मंत्र्यांच्या वाहनांसाठी आता इलेक्ट्रिक गाड्यांचा वापर करण्यात येईल. तसेच, शक्य त्या सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये EV गाड्यांचा समावेश केला जाईल. याशिवाय, आमदारांना कार खरेदीसाठी दिले जाणारे कर्ज हे फक्त इलेक्ट्रिक गाड्यांसाठीच मर्यादित राहील.
EV वाहनांवरील कराबाबत बोलताना फडणवीस म्हणाले की, 30 लाखांपर्यंतच्या गाड्यांवर यापूर्वी कोणताही कर नव्हता. तथापि, अशा गाड्या घेणाऱ्यांची संख्या तुलनेने कमी असल्याने त्यावर लावण्यात आलेल्या करामधून फारसा महसूल जमा होणार नाही. म्हणूनच, हा वाढीव कर मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
