चार महिन्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्या – सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण आदेश

नवी दिल्ली – राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुकांना अखेर गती मिळणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला पुढील चार महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशामुळे मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूरसह अनेक महापालिका व नगरपालिका निवडणुकांचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत व न्या. नाँगमेईकपम यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट निर्देश दिले की, निवडणुकीची अधिसूचना पुढील चार आठवड्यांत जाहीर व्हावी आणि संपूर्ण प्रक्रिया चार महिन्यांत पूर्ण व्हावी. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रशासक नव्हे, तर लोकप्रतिनिधी असणे संविधानानुसार आवश्यक आहे.

गेल्या जवळपास पाच वर्षांपासून अनेक निवडणुका रखडल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर डिसेंबर २०२१ मध्ये राहुल वाघ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर तब्बल चार वर्षांनंतर सुनावणी झाली. आता या निकालानंतर महाराष्ट्रात निवडणूकांची तयारी सुरू होणार आहे.

पंचायत निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी सामाजिक आरक्षणाबाबत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. “आरक्षण ही रेल्वेच्या डब्यासारखी व्यवस्था झाली आहे. जे आत आहेत, ते इतरांना आत येऊ देत नाहीत,” असे ते म्हणाले.

इंदिरा जयसिंह यांच्या वतीने याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेल्या बाजूमध्ये म्हटले की, निवडून आलेल्या संस्था अस्तित्वात नसून अधिकाऱ्यांकडे सत्ता आहे. त्यावरून न्यायालयाने राज्यातील महत्त्वाच्या संस्थांमध्ये लोकप्रतिनिधी असणे अनिवार्य असल्याचे अधोरेखित केले.

ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील स्थिती २०२२ पूर्वीच्या स्थितीनुसारच ठेवण्याचे निर्देश दिले असून, वादग्रस्त मुद्द्यांवर पुढील सुनावणीत निर्णय घेतला जाणार आहे.

सप्टेंबर २०२५ पर्यंत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेणे राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगावर बंधनकारक आहे. त्यामुळे राज्यात पाच वर्षांपासून रखडलेल्या निवडणुकांना अखेर हिरवा कंदील मिळाला आहे.